राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रदेश में महती ‘मुख्यमंत्री सुपोषण योजना‘ की शुरूआत की। कुपोषण एक समाजिक कुरीती है,इसका निदान जन जागरूकता और समाज के प्रत्येक वर्ग के सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। सुपोषण योजना के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पहल करते हुए सुपोषण योजना के लिए अपनी ओर से जनसहयोग राशि 21 हजार रूपए प्रदान की। मुख्यमंत्री के जनसहयोग की पहल से प्रेरित होकर गांधी विचार पदयात्रा के दौरान छाती की आम सभा में कुरूद राईस मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुपोषण अभियान के लिए 10 लाख 11 हजार रूपए का चेक मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसे एक सराहनीय कदम बताते हुए इस योगदान के लिए धन्यवाद दिया और लोगों से जनसहयोग की इस कड़ी को बनाए रखने की अपील की है।   
    उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पांच वर्ष से कम आयु के 35.6 प्रतिशत बच्चे कुपोषित और 15 से 49 वर्ष की 41.5 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ये आंकड़े न सिर्फ प्रभावित व्यक्ति के परिवारों के लिए बल्कि प्रदेश के आर्थिक, समाजिक विकास के लिए भी चिंताजनक हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने के लिए जनसहयोग से एक महाअभियान शुरू किया गया है। प्रदेश को 3 साल में कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।