अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी फाउंडेशन पर फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेटरी एक्ट (FCRA) के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बता दे कि राजीव गांधी फाउंडेशन गैर सरकारी संस्था है और यह गांधी परिवार से जुड़ी है। सूत्रों के अनुसार जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने आधार पर एक जांच कमेटी का गठन किया
रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी फाउंडेशन के पदाधिकारियों को इस बाबत नोटिस भेज दिया गया है कि संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं।
गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन अब विदेश से चंदा नहीं ले पाएगी। गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई के बाद भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है यह संस्था इसीलिए बनाई गई ताकि विदेश से पैसा उठाया जा सके और इसका इस्तेमाल गांधी परिवार के सुख-सुविधाओं में इस्तेमाल किया जा सके।
आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने गलत तरह से विदेश से फंडिंग ली थी और फेमा कानून का उल्लंघन किया था। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने 2020 में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। लाइसेंस रद्द करने की नोटिस सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भेज दी गई है। गौर करने वाली बात है कि आरजीएफ की स्थापना 1991 में हुई थी। यह संस्था विज्ञान, स्वास्थ्य, बच्चों, महिलाओं, विकलांगों की सहायता के लिए काम करती है। 2010 में संस्था की ओर से फैसला लिया गया था कि अब शिक्षा पर हमारा ध्यान केंद्रिय रहेगा।
