अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, बीजिंग: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत करने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे। वह बुधवार को होने वाली भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार साल से अधिक समय से रुके हुए द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। एनएसए डोभाल वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 23वीं दौर की वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में 21 अक्टूबर को सैनिकों की वापसी और गश्त के समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बनाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण वार्ता से पहले, चीन ने मंगलवार को कहा कि वह 24 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कज़ान में अपनी बैठक के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई आम समझ के आधार पर प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। एसआर वार्ता के बारे में पूछे जाने पर, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन ईमानदारी के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है।
“चीन और भारत के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण आम समझ को लागू करने, एक-दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का सम्मान करने, संवाद और संचार के माध्यम से आपसी विश्वास को मजबूत करने, ईमानदारी और सद्भावना के साथ मतभेदों को ठीक से सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द स्थिर और स्वस्थ विकास के रास्ते पर वापस लाने के लिए चीन भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है।” विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 23 अक्टूबर को कज़ान में दोनों नेताओं की बैठक के दौरान सहमति के अनुसार, दोनों विशेष प्रतिनिधि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशेंगे। प्रधानमंत्री मोदी-शी की बैठक के बाद, जो पांच साल बाद उनकी पहली बैठक थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष ने ब्राजील में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की,
जिसके बाद चीन-भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की बैठक हुई। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ और उसके बाद उसी साल जून में गलवान घाटी में एक घातक झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया। व्यापार को छोड़कर, दोनों देशों के बीच संबंध लगभग ठप हो गए। 21 अक्टूबर को अंतिम रूप दिए गए एक समझौते के तहत डेमचोक और देपसांग के अंतिम दो घर्षण बिंदुओं से विघटन प्रक्रिया पूरी होने के बाद गतिरोध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।
