Kawardha: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के 1192 हितग्राहियों का उनके आवास निर्माण के लिए द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 तक निर्माण किये गए ऐसे सभी हितग्राहियों की राशि उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी गई है। 1192 हितग्राहियों के लिए 5 करोड़ 34 लाख 29 हजार रुपए की राशि जारी किया गया है। उपरोक्त अवधि में 361 द्वितीय किस्त एवं 831 तृतीय किस्त की राशि जारी की गई है जिसमे जिले के सभी जनपद पंचायतों से हितग्राही हैं। आवास निर्माण की राशि जारी हो जाने से हितग्राहियों को आवास बनाने में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिला है साथ ही दिवाली से पहले जारी हुए आवास की राशि से हितग्राहियों के चेहरे में खुशी एवं सुकून देखने को मिल रहा है।

अपना आवास बनाने में ग्रामीण परिवारों को मिल रहा रोजगार

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि राज्य शासन द्वारा सभी हितग्राहियों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। अभी तक 5 करोड़ 34 लाख 29 हजार रुपए शासन द्वारा जारी किया गया है तथा हितग्राहियों को राशि आवंटन की कार्यवाही निरंतर प्रगतिशील है। जैसे-जैसे आवास निर्माण की स्थिति आगे बढ़ती जाएगी हितग्राहियों को नियमानुसार भुगतान होता जाएगा। उन्होंने बताया कि हैं कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण ग्रामीण में लगे हितग्राहियों को महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 95 दिवस का रोजगार आवास निर्माण में पूर्व से प्राप्त हुआ है तथा उसका भुगतान पहले ही उनके खाते में नरेगा योजना के माध्यम से किया जा चुका है। इस तरह हितग्राही अपने स्वयं के आवास निर्माण में रोजगार करने का लाभ उठा रहा है और इससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 41438 परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था जिसमें से अब तक 38759 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा से 2679 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के 14591 आवास, वित्तीय वर्ष 2017-18 के 7563 आवास, वित्तीय वर्ष 2018-19 के 12000 आवास एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4605 सहित कुल 38759 परिवारों का आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि सभी आवास निर्माण की राशि राज्य शासन द्वारा हितग्राहियों के व्यक्तिगत खातों में जमा की गई है। प्रत्येक हितग्राहियों को चार किस्तो में प्रति आवास 1 लाख 30 हजार रुपए की राशि शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। योजना में पारदर्शिता के लिए हितग्राहियों के खाते में राशि हस्तांतरण कर विभिन्न स्तर नीव, प्लिंथ, लेंटर एवं पूर्ण का एमआईएस में जियो टैग के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने के बाद चार किस्तों में राशि जारी किया जाता है।विभाग अंतर्गत मैदानी अमला को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि हितग्राहियों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए आवास निर्माण का कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए तथा आवास निर्माण की स्थिति का जियो टैग समय पर करना सुनिश्चित करें जिससे कि राशि का भुगतान हितग्राहियों को अभिलंब हो सके।