अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने ‘एक देश , एक चुनाव’ की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने जुड़े विध्येकों को मंज़ूरी दी गई है। इन विधेयकों को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जायेगा। हालाँकि इस सत्र में पास होने की उम्मीद कम है। सरकार बिल संसदिय समिति या जेपीसी को भेज सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने दो मसौदा कानूनों को मंज़ूरी दी है। एक संविधान संशोधन बिल लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव साथ करने का है। वहीं , दूसरा बिल दिल्ली , पोंडिचेरी और जम्मू -कश्मीर के चुनाव साथ करने का है। कोविंद समिति ने लोकसभा और विधानसभा के साथ नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव भी कराने का प्रावधान किया था। इसके लिए 50% राज्यों से अनुमोदन ज़रूरी होता। इसलिए अभी स्थानीय निकाय चुनावों को बाहर रखा गया है। अगले सप्ताह की शुरुआत में इस बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस मसौदा कानून को ‘संविधान (129वां संशोधन ) विधेयक ‘ नाम दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कैबिनेट की बैठक में विधेयक पर चर्चा की। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूचि का उपयोग होता है, इसलिए प्रस्तावित विधेयक में साझा मतदाता सूचि का ज़िक्र नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में आम चुनाव से ठीक पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। सरकार ने सितंबर में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।