अनादि न्यूज़ डॉट कॉम नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी ने देश में टॉल प्लाजा और टॉल टैक्स व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। आने वाले कुछ महीनों में आपको टॉल प्लाजा पर रुकने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए सरकार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और जीपीएस-आधारित अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपको कई बार बहुत कम टॉल टैक्स ही चुकाना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी आपको ज्यादा रकम देनी पड़ती है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ऐसी तैयारी में जुटी हुई है कि अगले लोकसभा चुनावों से पहले आपको देश में हाइवे का बुनियादी ढांचा उसी तरह का मिले, जैसा कि अमेरिका का है।
टॉल प्लाजा की व्यवस्था हो सकती है बीते दिनों की बात केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले दिनों में देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में रोड ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर होगा। गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के उन मंत्रियों में से हैं, जिन्हें बेस्ट परफॉर्मर माना जाता है। इसके साथ ही गडकरी ने आने वाले दिनों में देश में टॉल प्लाजा को ही खत्म करने की दिशा में चल रहे काम की जानकारी दी है। अगर टॉल प्लाजा की व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो यह सड़क परिवहन के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।
पुराने वाहनों में भी लगेंगे नए नंबर प्लेट इसके बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए गडकरी ने कहा है कि अब पुराने वाहनों में नए नंबर प्लेट लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से सैटेलाइट आधारित जीपीएस और अत्याधुनिक सिस्टम की सहायता से उन वाहनों पर भी सीधी निगरानी की जा सकेगी। गडकरी ने कहा, ‘नए वाहनों में टेंपर-प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का इस्तेमाल 2019 से शुरू हुआ था, जहां से सरकारी एजेंसी उस वाहन के बारे में सारी जानकारियां जुटा सकती हैं। अब हमने फैसला किया है कि पुराने वाहनों को भी वही प्लेट उपलब्ध करवाए जाएंगे।’
तो सिर्फ आधा देना होगा टॉल टैक्स केंद्रीय परिवहन मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से कैसे आने वाले दिनों में टॉल टैक्स आधा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अभी किसी को भी पूरा चार्ज देना होता है, चाहे टॉल प्लाजा एक-दूसरे से 60 किलो मीटर दूर भी स्थित हो। अब अगर आप सिर्फ 30 किलोमीटर हाइवे का ही इस्तेमाल करते हैं तो अब नई टेक्नोलॉजी की मदद से आपको सिर्फ आधा ही चार्ज देना पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार देश को टॉल प्लाजा से मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है।
करीब 97% वाहनों में पहले से ही फास्ट टैग गडकरी ने टॉल प्लाजा के हटाए जाने के फायदे गिनाते हुए कहा है, ‘वाहनों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से प्रदूषण में कमी आएगी और समय की भी बचत होगी। नई टेक्नोलॉजी से पैसे सीधे ड्राइवर के बैंक अकाउंट से काटे जा सकते हैं।’ केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि ‘भारत में करीब 97% वाहनों में पहले से ही फास्ट टैग हैं और भारतीय सड़कों का बुनियादी ढांचा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा।’
किसी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हुए तब ? कुल मिलाकर केंद्र सरकार टॉल प्लाजाओं की जगह जीपीएस-बेस्ड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन पर आधारित टॉलिंग सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है, जिसमें टॉल प्लाजाओं की मौजूदगी की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन, इसके लिए केंद्र सरकार के केंद्रीय मोटर वाहन कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि, इस व्यवस्था के बाद अगर किसी कारण से टॉल पेमेंट नहीं होता है तो उसकी वसूली और जुर्माने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। क्योंकि, टॉल नहीं देने पर उल्लंघन करने वाले वाहनों को तत्काल पकड़ना तो मुमकिन नहीं होगा। किसी के फास्ट टैग वॉलेट में या बैंक अकाउंट में पैसे ना होने पर उससे टॉल की रकम के साथ-साथ जुर्माने की रकम वसूलने का कानूनी प्रावधान आवश्यक हो जाएगा।
