अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली : भाजपा सरकार ने बुधवार को दिल्ली के सरकारी संस्थानों में आप सरकार द्वारा की गई 177 मनोनयन नियुक्तियों को रद्द कर दिया, एक आदेश में कहा गया है। अधिकांश नियुक्तियां राजनीतिक थीं, जिनमें वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक, पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे।ये नियुक्तियां आप के दिल्ली सरकार के बोर्डों, समितियों और अन्य संवैधानिक निकायों में की गई थीं, जहां दिल्ली सरकार ने सदस्यों और अधिकारियों को नामित किया था।
आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज समिति, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी अकादमी और संस्कृत अकादमी सहित 17 संवैधानिक संस्थाओं में अपने नामांकन रद्द कर दिए हैं।
2024 में आप सरकार ने आप विधायक पवन राणा को दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन, आप विधायक विनय मिश्रा को उपाध्यक्ष और आप नेता जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को सदस्य नियुक्त किया। इसी तरह, आप के पूर्व विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस को दिल्ली हज कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया। आप विधायक जरनैल सिंह को पिछली सरकार में पंजाबी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्व विधायक अजेश यादव को कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन और सदस्य आदिल अहमद खान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिल्ली सरकार के सूत्रों का तर्क है कि ये सभी सरकारी संस्थान पिछली सरकार की राजनीतिक नियुक्तियां थीं, जो उनके नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थीं और इन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। 8 अप्रैल को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए ‘अच्छे दिन’ शुरू हो रहे हैं क्योंकि झुग्गियों और कॉलोनियों के लिए ‘वास्तव में’ काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) में 700 करोड़ रुपये का फंड खास तौर पर झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए है और 10 साल पहले बने 52,000 फ्लैट अब जीर्णोद्धार के बाद उन्हें दिए जाएंगे। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि उन्होंने झुग्गीवासियों के लिए काम नहीं किया और लोगों को गुमराह किया कि भाजपा सरकार उनके लिए काम नहीं करेगी, लेकिन आज भाजपा सरकार हर गरीब का ख्याल रख रही है और उनके लिए बुनियादी सुविधाएं, पानी, पार्क और शौचालय सुनिश्चित कर रही है।
