छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति ब्लॉक स्तर पर बनाई गई है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाएगा। साथ ही अब प्रदेश में खुलने वाले सभी उद्योगों में 100 फीसदी स्थानीय मजदूर होंगे। जबकि कुशल श्रेणी के 70 फीसदी तथा प्रबंधकीय व प्रशासनिक श्रेणी के 40% कर्मचारी स्थानीय होना अनिवार्य कर दिया गया है। आैद्योगिक नीति 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे, मो. अकबर आैर शिव डहरिया ने बताया कि नई उद्योग नीति का अनुमोदन कर दिया गया है। गरीबों को व्यवसाय में सहायता देने सभी निकायों की दुकानें दो फीसदी ऑफसेट दर पर किराए पर दी जाएगी। 

 इससे कोई भी व्यक्ति किराए पर दुकान लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकेगा। वहीं वन विभाग में पीसीसीसीफ दो नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें राज्य अनुसंधान जलवायु तथा राज्य अनुसंधान प्रशिक्षण  संस्थान शामिल हैं।

राजनीतिक प्रकरणों की वापसी : मंत्रियों ने बताया कि 14 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी पर भी फैसला लिया गया। वहीं नक्सल हमले में शहीद हुए नीरज शर्मा के भाई को नौकरी देने पर भी सहमति बनी। वहीं थानेदार सविता दास को भी बहाल कर दिया गया है। इसी तरह प्रदेश के वििभन्न विभागों पड़े कबाड़ को नीलाम करने का भी फैसला लिया गया है। इसमें यदि विभाग खुद चाहे तो नीलामी कर सकता या फिर उसे भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से नीलाम करवाया जाएगा। मंत्रियों ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता जैव ईधन शामिल है। इसके अलावा बैटरी चार्जिंग स्टेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 

राज्योत्सव की शुरुआत सोनिया आैर समापन भूपेश करेंगे : बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। राज्योत्सव का शुभारंभ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों होगा। तीन दिवसीय उत्सव में दूसरे दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके आैर कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे।