फाइल को देखने के बाद कोर्ट ने पूछा कि 24 घंटे के अंदर कैसे जांच पड़ताल कर ली गई। आखिर ये नियुक्ति बिजली की रफ्तार से कैसे हुई? इस पर एजी ने कहा कि हम अदालत के सभी सवालों का जवाब देंगे, बस हमें बोलने का मौका दें। AG ने कोर्ट को बताया कि विधि और न्याय मंत्रालय ही संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाता है, फिर उनमें से सबसे उपयुक्त का चुनाव होता है। उनकी नियुक्ति की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री की भी भूमिका होती है।