अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सात दशकों से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया और इसे दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के “संविधान और लोगों दोनों के साथ अन्याय” करार दिया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करके, प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के लोगों को “अब देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हैं”। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “वे संविधान की भावना को समझते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, यही वजह है कि वे ऐसे मजबूत फैसले लेते हैं।” इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, मोदी ने पक्षपातपूर्ण मानसिकता के साथ जीने वालों की आलोचना की और मुस्लिम महिलाओं पर थोपी गई कठिनाइयों की ओर इशारा किया। तीन तलाक को खत्म करके, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम बेटियों को संविधान के अनुसार उनकी उचित समानता दी है। इस बात पर जोर देते हुए कि जब भी उनकी सरकार सत्ता में रही है, उन्होंने दीर्घकालिक दृष्टि के साथ काम किया है, प्रधानमंत्री ने निराशा और हताशा से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभाजनकारी भाषा पर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि उनका ध्यान हमेशा उन लोगों पर रहा है जो पीछे रह गए हैं, जैसा कि महात्मा गांधी ने देखा था। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और जनजातीय मामलों के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के निर्माण पर प्रकाश डाला, जो समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत के दक्षिणी और पूर्वी तटीय राज्यों में महत्वपूर्ण मछुआरा समुदाय हैं, मोदी ने इन समुदायों की भलाई पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें छोटे अंतर्देशीय जल क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह उनकी सरकार ही है जिसने मछुआरों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के भीतर की क्षमता की ओर इशारा करते हुए, प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके, नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं, जिससे उनकी आकांक्षाओं को नया जीवन मिल सकता है। इसके कारण कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि लोकतंत्र का प्राथमिक कर्तव्य सबसे आम नागरिकों को भी अवसर प्रदान करना है। भारत के सहकारी क्षेत्र को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए, जो करोड़ों लोगों को जोड़ता है,