केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरुपति हवाई अड्डे पर वीआईपी अतिथियों के लिए अतिथि परिसर के निर्माण के वास्ते भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की 1800 वर्ग मीटर भूमि आवंटन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) की 1800 वर्ग मीटर भूमि एक रुपये के मामूली लाइसेंस फीस पर 15 वर्ष की अवधि के लिए आंध्रप्रदेश शिक्षा और कल्याण आधारभूत ढांचा कारपोरेशन (एपीईडब्ल्यूआईडीसी) को देने को मंजूरी प्रदान की। इस भूमि का उपयोग तिरूपति हवाई अड्डे पर अतिथि परिसर (सेरेमोनियल लाउंज) के निर्माण के लिए किया जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार, तिरुपति भगवान श्री वेंकेटेश्वर से जुड़ा स्थल है जहां वीवीआईपी और वीआईपी लोगों का अकसर आना जाना होता है। वहां इस प्रकार के एक अतिथि परिसर के निर्माण से दर्शन के लिए आने वाले ऐसे लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस लाउंज का रख-रखाव एपीईडब्ल्यूआईडीसी करेगा।

स्पेन में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भारतीय रुख को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेन में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में भारतीय रुख को बुधवार को मंजूरी दी। दो से 13 दिसंबर तक स्पेन के मैड्रिड में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन संबंधी 25वीं कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी) में वार्ता के बारे में भारत के रुख को मंजूरी दी गई। यह सम्मेलन चिली की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे।

मानव तस्करी रोकने के लिए भारत, म्यांमार के बीच सहमति पत्र को मंजूरी

वहीं मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी रोकने के लिए भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और म्यामां के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।