छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं की समीक्षा में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तीखे तेवर दिखाए। न्यू सर्किट हाउस में हुई बैठक में साहू ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि विकास के काम में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सभी काम को तय समयसीमा में पूरा किया जाए। मीडिया से चर्चा में साहू ने कहा कि गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिस अधिकारी के कार्यकाल में काम हुआ है, गड़बड़ी पाए जाने पर वहीं जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साहू ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारी 90 फीसदी काम होने के बाद तबादला कराकर अलग हो जाते हैं। अब ऐसे अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई होगी।

50 स्थानों पर बनेगी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग

पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खर्चों में कटौती और आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रदेश में 100 स्थानों पर कर्मचारी क्वार्टर जर्जर स्थिति में हैं। इसमें से 50 स्थानों पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां बची जमीन पर शापिंग काप्लेक्स और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इससे आय के स्रोत भी बढ़ेंगे और कर्मचारियों को जर्जर मकान से मुक्ति मिलेगी। ॉ

बैठक में साहू ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सिर्फ विधायक और जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर ही काम नहीं किया जाए। अधिकारी फील्ड का दौरा करें और जनता के लिए जरूरी सड़कों के निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार करें। ठेकेदार के हिसाब से नहीं, बल्कि जनता के हिसाब से सड़कों का प्लान तैयार किया जाए। अधिकारियों को प्रदेश की खराब सड़कों की मरम्मत का काम 10 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।

एनएच और एडीबी की सड़कों की समीक्षा

मंत्री साहू ने बताया कि एनएच में किन सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। नई सड़कों के प्रस्ताव, चल रही परियोजनाओं और नए बजट में शामिल करने वाले प्रस्ताव पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों से पूछा गया कि सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है और उसे कैसे निपटाया जा सकता है।