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कौन हैं UT जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर

केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात नए बन रहे केंद्रशासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति कर दी. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी गिरीश चंदर मुर्मू को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया है. वहीं पूर्व रक्षा सचिव आरके माथुर को रणनीतिक रूप से अहम लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है.

31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर का विभाजन दो केंद्रशासित प्रदेशों में हो जाएगा. जम्मू-कश्मीर विधान सभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बन जाएगा. लद्दाख बिना विधान सभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनेगा.

गिरीश चंदर मुर्मू

गिरीश चंदर मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेहद करीबी अधिकारियों में गिना जाता है. वो फिलहाल व्यय सचिव हैं. मुर्मू 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. लेकिन इससे पहले ही उन्हें इस अहम पद की जिम्मेदारी दी गई है. मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वो नरेन्द्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते वक्त उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव थे. मुर्मू को 31 अक्टूबर को श्रीनगर में शपथ दिलाई जाएगी. इसके बाद वो जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक प्रमुख बन जाएंगे. मुर्मू की नियुक्ति के साथ ही राज्य के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकारों- के विजय कुमार, खुर्शीद गनाई, के सिकंदन और केके शर्मा का कार्यकाल खत्म हो सकता है. ये सभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर से सर्विस में सीनियर हैं.

आरके माथुर

वहीं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त आरके माथुर पूर्व रक्षा सचिव हैं. वो 1977 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. पिछले साल माथुर मुख्य सूचना अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं. उन्हें भी 31 अक्टूबर को लेह में शपथ दिलाई जाएगी.

मलिक का गोवा ट्रांसफर

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जम्मू-कश्मीर के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक को उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए गोवा का राज्यपाल बनाया गया है. मलिक को सितंबर, 2017 में पहली बार बिहार का राज्यपाल बनाया गया था. इसके बाद पिछले साल अगस्त में उन्हें जम्मू-कश्मीर की जिम्मेदार सौंपी गई थी. गोवा में मलिक मृदुला सिन्हा की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल अगस्त में पूरा हो चुका है. लेकिन वो 23 अक्टूबर तक इस पर बनी रहीं.

मिजोरम में नया राज्यपाल

बीजेपी की केरल इकाई के अध्यक्ष पीएस श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के पास अब तक मिजोरम का अतिरिक्त कार्यभार था.